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Inter-Caste Marriage Scheme: विवाह को अक्सर दो आत्माओं के मिलन के रूप में देखा जाता है, प्रेम का उत्सव जो सभी बाधाओं को पार करता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ सामाजिक ताना-बाना अक्सर कई परंपराओं, रीति-रिवाजों और कभी-कभी कठोर जातिगत भेदभावों से बुना जाता है, Inter-Caste Marriage की अवधारणा प्रगति और सद्भाव के प्रतीक के रूप में सामने आती है। समाज में एकीकरण को बढ़ावा देने और जाति-आधारित मतभेदों को कम करने के लिए , भारतीय सरकार ने अंतरजातीय विवाहों को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए पहल की हैं।
केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अंतर्जातीय विवाह योजना चलाई जाती है। योजना के तहत सरकार दूल्हा या दुल्हन में किसी के भी दलित होने पर जोड़े को 2.5 लाख रुपये प्रदान करती है। जिससे सामाजिक मानदंडों को चुनौती मिलती है और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा मिलता है।
योजना के लाभ, पात्रता, दस्तावेजों और आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी यहाँ उपलब्ध है। योजना के जरिए 2.5 लाख रुपये प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
अंतरजातीय विवाह योजना के लाभ
यह योजना कई लाभ लेकर आती है, जिसका उद्देश्य उन नवविवाहितों के लिए विवाहित जीवन के शुरुआती चरण को आसान बनाना है जो जाति की सीमाओं को चुनौती देने का साहस करते हैं।
- वित्तीय सहायता: सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक जोड़े को प्रदान की जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन है। कुल ₹2.50 लाख की राशि वितरित की जाती है, जिसमें से ₹1.50 लाख तुरंत RTGS/NEFT के माध्यम से जोड़े के संयुक्त खाते में वितरित किए जाते हैं, और शेष ₹1 लाख तीन साल के लिए सावधि जमा में रखे जाते हैं। यह वित्तीय सहायता जोड़े को तत्काल वित्तीय तनाव के बिना अपना घर बसाने में मदद करती है।
- जातिवाद का नाश: अंतरजातीय विवाह के कार्य को मान्यता देकर और वित्तीय रूप से पुरस्कृत करके, इस योजना का उद्देश्य विभिन्न जातियों को सामाजिक रूप से एकीकृत करना और प्रचलित जाति-आधारित भेदभाव को कम करना है।
- समानता को बढ़ावा देना: यह योजना जातिगत विभाजन से परे विवाहों को प्रोत्साहित करके सामाजिक समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है।
- वैवाहिक शांति: अपनी पसंद से शादी करने का समर्थन करके यह योजना विवाह जीवन में खुशहाली और शांति का एक तरीका बन सकती है।
- रोगों से छुटकारा: अंतरजातीय विवाह समाज में बढ़ रहे अनुवांशिक रोगों को भी खत्म करती है।
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Inter-Caste Marriage Scheme के लिए पात्रता मानदंड
यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुँचाए, इस योजना में विशिष्ट पात्रता मानदंड हैं:
- पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित होना चाहिए, और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए।
- विवाह वैध होना चाहिए और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। अन्य धार्मिक विवाहों के लिए संबंधित प्रमाणपत्रों की आवश्यकता होती है।
- केवल जोड़े का पहला विवाह ही पात्र है। दूसरी शादी पर यह योजना लागू नहीं होगी।
- अगर आपने पहले किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिल चुकी है तो मिलने वाले 2 लाख 50 हजार से कम कर दी जाएगी।
- नवविवाहित जोड़ों का अपना जॉइंट बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदन विवाह के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत 2 लाख 50 हजार प्राप्त करने के लिए कई दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- एससी और गैर-एससी जाति प्रमाण पत्र।
- हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कानूनी रूप से वैध विवाह प्रमाणपत्र या अन्य धार्मिक विवाहों के लिए समकक्ष दस्तावेज़।
- जोड़े के वैवाहिक गठबंधन की पुष्टि करने वाला एक शपथपत्र।
- RTGS/NEFT लेनदेन के लिए संयुक्त खाते की जानकारी।
- पति पत्नी दोनों के आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- मोबाईल नंबर और पासपोर्ट आकार की फोटो।
अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन करने के लिए, जोड़ों को इन चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले प्रस्ताव को किसी मान्यता प्राप्त प्राधिकारी जैसे कि मौजूदा सांसद, विधान सभा सदस्य या जिला कलेक्टर द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए।
- आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें और पूरा किया गया फॉर्म, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, उचित जिला प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- जिला कल्याण अधिकारी (DWO) दस्तावेजों में दी गई जानकारी का सत्यापन करेगा।
- सफल वेरीफिकेशन के बाद, आपके आवेदन को मंजूरी दी जाती है, और 2.5 लाख रुपये की पहली किस्त 1 लाख 50 हजार आपके जॉइन्ट बैंक खाते में भेज दी जाती है।
अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अंतरजातीय विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें-
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाईट पर जाएं।
- योजना के लिए NEW Register के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपनी मांगी गई सभी जानकारी देकर पोर्टल पर पंजीकरण करें।
- एक बार पंजीकरण करने के बाद, पोर्टल पर लॉगिन करें।
- इसके बाद Apply Online के बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी पूरी जानकारी जैसे जोड़े का नाम, शादी की तारीख, पता, आधार कार्ड नंबर भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- एक बार सफल वेरीफिकेशन के बाद, राशि आपके जॉइन्ट बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
आवेदन की स्थिति की जाँच
आवेदक संबंधित जिला कल्याण वेबसाइट या कार्यालयों के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। प्रोत्साहन के संवितरण में किसी भी देरी या समस्या से बचने के लिए आवेदन की स्थिति पर नज़र रखना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आधिकारिक मोबाईल नंबर 011-26180214, 011-26180213, 011-26180211, 011-26180210 पर संपर्क करें।
सभी जरूरी लिंक
| Apply Online | Click Here |
| Official Order | View |
| Official Website | Click Here |
निष्कर्ष
अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए Inter-Caste Marriage scheme केवल एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम से अधिक है; यह जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने और अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। सामाजिक बाधाओं पर प्यार को चुनने वाले जोड़ों का समर्थन करके, यह योजना न केवल समानता और एकता के मूल्यों को मजबूत करती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक ऐसे समाज में बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करती है जहाँ प्यार सभी बाधाओं को पार करता है।
योजना से जुड़ी पूरी जानकारी ऊपर दी गई है, कोई भी आसान चरणों का पालन करके योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इसी तरह की अन्य सरकारी योजनाओं की समय पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ें रहे।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है जिसके जानक्री ऊपर दी गई है।
अंतर्जातीय विवाह योजना में पैसा कैसे मिलता है?
योजना के तहत कुल ₹2.50 लाख की राशि वितरित की जाती है, जो 2 किस्तों में दी जाती है जिसमें से ₹1.50 लाख तुरंत RTGS/NEFT के माध्यम से जोड़े के संयुक्त खाते में वितरित किए जाते हैं, और शेष ₹1 लाख तीन साल के लिए सावधि जमा में रखे जाते हैं।
कौनसा राज्य अंतर्जातीय विवाह पर 10 लाख प्रदान करता है?
राजस्थान सरकार अंतर्जातीय विवाह को बढ़ाने के लिए योजना के तहत 10 लाख प्रदान करती है।